Super Investment Plan for Senior Citizens: भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में जगह दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी कई योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक लाभ देती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ऐसे में इन्हें अन्य लोगों के मुकाबले सभी योजनाओं में अधिक लाभ दिया जाता है।
हालांकि, देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिक 60 साल की उम्र के बाद भी काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आय कर सीमा से अधिक है, तो वरिष्ठ नागरिकों को भी कर का भुगतान करना होगा। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके जरिए वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। अब देखा जाए तो बच्चन से ही बुढ़ापे को संवारने की कवायद चालू हो जाती है। इस बीच आपके लिए पांच ऐसी खास योजनाएं लेकर आए हैं, जिनमें आप निवेश कर बेहतर समय बिता पाएंगे।
1. टैक्स फ्री बांड (Tax Free Bonds)
नागरिकों के लिए टैक्स से मुक्ति पाने का यह भी एक अच्छा विकल्प है। इस योजना में सरकारी कंपनियों या संस्थानों द्वारा बांड जारी किए जाते हैं। इस योजना में निवेश की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष है।
2. ईएलएसएस योजना (ELSS Scheme)
म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम भी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट का अच्छा विकल्प है। इसकी न्यूनतम निवेश अवधि 3 वर्ष है। इस स्कीम का रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। ऐसे में खतरा बना रहता है।
3. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate)
यह निवेश योजना वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट देती है। यह केंद्र सरकार की योजना है और 1 जनवरी, 2023 से इसपर ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है।
4. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving Fixed Deposit)
यह योजना देश के सभी बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के निवेश के लिए उपलब्ध है। हालांकि, इस योजना पर ब्याज दर सभी बैंकों में अलग-अलग है। एक्सिस बैंक में 7.75%, एसबीआई में 7.25%। इसमें भी निवेश की न्यूनतम अवधि 5 साल है और एक साल में 1.50 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है।
5. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme)
केंद्र सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। यह स्कीम न सिर्फ टैक्स में छूट देती है, बल्कि अच्छा रिटर्न भी देती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से इस योजना पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी है। न्यूनतम निवेश अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में 15 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। टैक्स छूट के लिए न्यूनतम 1.50 लाख रुपये का निवेश जरूरी है।